भारत 2030 तक सांप काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रयास तेज करेगा
भारत, जो दुनिया में सांप काटने से होने वाली लगभग 50% मौतों का जिम्मेदार है, ने सांप काटने को राष्ट्रीय स्तर पर एक नॉटिफ़िएबल (सूचित) रोग घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य सांप के काटने से होने वाली उच्च मृत्यु दर और विकलांगता दर को कम करना है, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, और यह WHO के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत ने सांप काटने के मामलों और मौतों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य कर दिया है, जिससे निगरानी, उपचार और रोकथाम रणनीतियों में सुधार होगा और इस उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावित होने वाले हाशिए पर स्थित समुदायों को राहत मिलेगी।
घोषणा और कार्यान्वयन
नोटिफिकेशन की घोषणा: यह घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर 2024 को एक पत्र में की गई, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं।
अनिवार्य रिपोर्टिंग: सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, को संदिग्ध या पुष्टि किए गए सांप काटने के मामलों और मौतों की रिपोर्ट करनी होगी, जो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम या अन्य लागू कानूनों के तहत की जाएगी।
WHO लक्ष्य से मेल: यह WHO के 2030 तक सांप काटने से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करने के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।
वर्तमान स्थिति और ऐतिहासिक संदर्भ
भारत का बोझ: भारत हर साल 50,000 से अधिक सांप काटने से होने वाली मौतों का सामना करता है और इसे "सांप काटने की राजधानी" कहा जाता है। जीवित बचे हुए व्यक्तियों में स्थायी विकलांगता दर मौतों से 3-4 गुना अधिक है।
क्षेत्रीय कदम: कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पहले ही सांप के काटने को नॉटिफ़िएबल रोग घोषित किया था।
नोटिफिकेशन के लाभ
सुधारित निगरानी: यह सांप के काटने के मामलों का व्यवस्थित रूप से ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाता है, जिससे डेटा की सटीकता में सुधार होगा।
बेहतर संसाधन प्रबंधन: एंटी-वेनम, चिकित्सा संसाधनों, और आपातकालीन देखभाल के लिए कुशल आवंटन को सक्षम करता है।
सुधरी प्रतिक्रिया: यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सांप के काटने के प्रभावों को कम करने में सशक्त बनाता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और अनुसंधान
ICMR की भूमिका
- दहाणू मॉडल की सफलता: 2014 में शुरू किए गए अनुसंधान ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में सांप काटने से होने वाली मौतों को 90% तक घटा दिया।
- राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार: दहाणू मॉडल को महाराष्ट्र और ओडिशा में ICMR राष्ट्रीय सांप काटने परियोजना (INSP) के तहत विस्तारित किया गया।
- क्षमता निर्माण: चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण और पारंपरिक हीलरों के साथ सामुदायिक जुड़ाव ताकि जहर के प्रबंधन में सुधार हो सके।
- IEC सामग्री: सांप काटने की रोकथाम और प्रबंधन पर बहुभाषी, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सामग्री का विकास।
सारांश/स्थिर तथ्य
समाचार में क्यों? भारत ने सांप काटने को नॉटिफ़िएबल रोग घोषित किया, जो WHO के 2030 तक लक्ष्य के अनुरूप है।
महत्व: भारत की सांप काटने से होने वाली 50% वैश्विक मौतों की हिस्सेदारी को कम करने के लिए निगरानी में सुधार।
अनिवार्य रिपोर्टिंग: सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को सांप काटने के मामलों और मौतों की रिपोर्ट करनी होगी।
ICMR का योगदान: दहाणू मॉडल, IEC सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और महाराष्ट्र और ओडिशा में विस्तार।
प्रमुख राज्य जिनसे पहले कार्रवाई की गई: कर्नाटक, तमिलनाडु।
विशेषज्ञों की राय: डेटा में सुधार, संसाधन प्रबंधन में सुधार, और हाशिए पर स्थित समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत।
अपेक्षित परिणाम: मौतों में कमी, बेहतर तैयारियां, और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया में सुधार।
चुनौतियां: कम रिपोर्टिंग को पार करना और पारंपरिक उपचारों पर निर्भरता को संबोधित करना।
अगले कदम: राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत करना और राज्य प्रयासों को एकीकृत करना।
India Intensifies Efforts to Reduce Snakebite Deaths by 2030
India, which accounts for nearly 50% of global snakebite deaths, has declared snakebite a notifiable disease at the national level. This initiative aims to reduce the high mortality and morbidity rates associated with snakebites, particularly in rural and tribal areas, and aligns with the World Health Organization’s (WHO) target of halving global snakebite deaths and injuries by 2030. By mandating reporting of all snakebite cases and deaths, the move enables better surveillance, treatment, and prevention strategies, offering hope to marginalized communities disproportionately affected by this neglected public health issue.
Declaration and Implementation
Notification Announcement: The declaration was made by the Union Health Ministry in a letter dated November 27, 2024, signed by Union Health Secretary Punya Salila Srivastava.
Mandatory Reporting: All government and private healthcare facilities, including medical colleges, must report suspected or confirmed snakebite cases and deaths under the relevant State Public Health Acts or other applicable legislation.
WHO Target Alignment: The move supports WHO’s goal of reducing global snakebite deaths and injuries by 50% by 2030.
Current Situation and Historical Context
India’s Burden: India witnesses over 50,000 snakebite deaths annually, earning the title of the "snakebite capital of the world." Permanent disabilities among survivors are 3–4 times higher than deaths.
Regional Steps: States like Karnataka and Tamil Nadu had already declared snakebites as notifiable diseases.
Benefits of Notification
Improved Surveillance: The notification enables systematic tracking of snakebite cases, improving data accuracy.
Better Resource Management: It facilitates efficient allocation of anti-venom, medical resources, and emergency care.
Enhanced Response: The initiative empowers healthcare systems at both state and national levels to better manage the effects of snakebites.
Public Health Initiatives and Research
ICMR’s Role
- Dahanu Model Success: Research initiated in 2014 reduced snakebite deaths by 90% in Palghar district, Maharashtra.
- National Scaling: The Dahanu Model has been expanded to Maharashtra and Odisha under the ICMR National Snakebite Project (INSP).
- Capacity Building: Training of medical officers and community engagement with traditional healers to improve envenoming management.
- IEC Material: Development of multilingual, culturally sensitive materials on snakebite prevention and management.
Summary/Static Facts
Why in the News? India has declared snakebite a notifiable disease, aligning with WHO’s 2030 target.
Significance: The move addresses India’s contribution to 50% of global snakebite deaths and improves surveillance.
Mandatory Reporting: All healthcare facilities must report snakebite cases and deaths.
ICMR Contributions: The Dahanu Model, IEC materials, training programs, and expansion to Maharashtra and Odisha.
Key States with Prior Action: Karnataka, Tamil Nadu.
Experts’ Views: Advocates for better data, improved resource management, and focus on marginalized communities.
Expected Outcomes: Reduction in deaths, better preparedness, and enhanced healthcare response.
Challenges: Overcoming underreporting and addressing reliance on traditional treatments.
Next Steps: Strengthening national frameworks and integrating state efforts.
