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केंद्रीय 'स्माइल सब-योजना': 970 लोगों का पुनर्वास, 169 परिवारों का पुनर्वास
स्माइल सब-योजना (SMILE) एक केंद्रीय सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, का समग्र पुनर्वास करना है। यह योजना 81 शहरों और कस्बों में लागू की गई है, जो 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। इस योजना का मुख्य ध्यान उन क्षेत्रों पर है जहां धार्मिक, ऐतिहासिक या पर्यटन स्थल हैं, जहां भिक्षावृत्ति एक गंभीर समस्या है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में इस योजना की प्रगति साझा की और इसमें व्यक्तियों को समाज में फिर से समाहित करने के प्रयासों को प्रमुखता दी।
स्माइल सब-योजना के प्रमुख बिंदु:
कार्यक्रम का दायरा
- यह योजना 81 शहरों और कस्बों में लागू की गई है, जो 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है।
- योजना का मुख्य ध्यान उन क्षेत्रों पर है जहां धार्मिक, ऐतिहासिक या पर्यटक स्थल हैं, जहां भिक्षावृत्ति अधिक देखने को मिलती है।
पुनर्वास की प्रगति
- अब तक 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है, जिसमें उनकी तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों का समाधान किया गया है।
- पुनर्वास के दौरान शरण, स्वास्थ्य देखभाल, काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की गई है।
बच्चों के लिए विशेष उपाय
- 352 बच्चों को पुनर्वासित किया गया है।
- 169 बच्चों को उनके माता-पिता से फिर से मिलाया गया।
- 79 बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिल किया गया।
- 33 बच्चों को अतिरिक्त देखभाल और समर्थन के लिए बाल कल्याण समितियों के पास सौंपा गया।
- 71 बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया गया, जिससे उन्हें शिक्षा का अवसर मिला।
राज्यवार कवरेज
- यह योजना देश के विभिन्न शहरों में लागू की जा रही है, जिनमें प्रमुख स्थानों में शामिल हैं:
- आंध्र प्रदेश: तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर
- असम: गुवाहाटी, तेजपुर, होजाई/डोबोका, गोलाघाट
- दिल्ली: नई दिल्ली
- हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला, शिमला
- महाराष्ट्र: शिरडी, नागपुर, पुणे, जलगांव, त्रिम्बकेश्वर
- गुजरात: वडोदरा, सोमनाथ, केवड़िया, पावागढ़ महाकाली
- अन्य राज्यों में बिहार, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
- यह योजना देश के विभिन्न शहरों में लागू की जा रही है, जिनमें प्रमुख स्थानों में शामिल हैं:
मुख्य हस्तक्षेप
- इस योजना के तहत, भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शरण, स्वास्थ्य देखभाल, काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
मंत्री का बयान
- डॉ. वीरेंद्र कुमार ने योजना के उद्देश्य को स्पष्ट किया और इसके प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए कहा कि यह योजना भिक्षावृत्ति को कम करने में मदद करेगी और लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगी।
सारांश/संक्षेप जानकारी:
क्यों चर्चा में है?
केंद्रीय ‘स्माइल सब-योजना’ के तहत अब तक 970 व्यक्तियों और 169 परिवारों का पुनर्वास किया गया।उद्देश्य:
भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास और उन्हें समाज में फिर से समाहित करना।मुख्य क्षेत्र:
धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों वाले क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति की समस्या को कम करना।लाभार्थी:
970 व्यक्तियों का पुनर्वास, जिसमें 352 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें से 169 बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाया गया, और 79 बच्चों को आंगनवाड़ी में दाखिल किया गया।शैक्षिक समर्थन:
71 बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया गया और 33 बच्चों को बाल कल्याण समितियों के पास भेजा गया।राज्यवार कवरेज:
आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों में योजना लागू की जा रही है।सामाजिक हस्तक्षेप:
शरण, स्वास्थ्य देखभाल, काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा जैसी सेवाएं दी जा रही हैं।
मंत्री का बयान:
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य भिक्षावृत्ति को कम करना और भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
The SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) sub-scheme is a central government initiative aimed at the comprehensive rehabilitation of individuals, including children, engaged in begging. The scheme is being implemented across 81 cities and towns in 26 states and union territories of India. It primarily focuses on areas with significant religious, historical, and tourist importance, where begging is more prevalent. Union Minister for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, shared the progress of the scheme in the Rajya Sabha, emphasizing the efforts made in reintegrating individuals into society.
Key Highlights of SMILE Sub-Scheme:
Scope of Implementation:
- The scheme is active in 81 cities and towns spread across 26 states and union territories.
- It focuses on regions with a significant presence of religious, historical, or tourist landmarks where begging is a notable issue.
Rehabilitation Progress:
- 970 individuals have been rehabilitated through the scheme.
- The interventions provided include shelter, healthcare, counseling, skill training, and education to ensure the long-term reintegration of the individuals into society.
Child-Specific Interventions:
- 352 children have been rehabilitated as part of the scheme.
- 169 children have been reunited with their parents.
- 79 children have been enrolled in Anganwadi (early childhood care centers).
- 33 children have been handed over to Child Welfare Committees for additional care and support.
- 71 children have been enrolled in schools, ensuring they get an education.
State-Wise Coverage: The scheme is being implemented in cities across various states, such as:
- Andhra Pradesh: Tirupati, Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur
- Assam: Guwahati, Tezpur, Hojai/Doboka, Golaghat
- Delhi: New Delhi
- Himachal Pradesh: Dharamshala, Shimla
- Maharashtra: Shirdi, Nagpur, Pune, Jalgaon, Trimbakeshwar
- Gujarat: Vadodara, Somanath, Kevadia, Pavagarh Mahakali
- The scheme also covers other states such as Bihar, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal.
Main Interventions: The scheme offers the following interventions for rehabilitation:
- Shelter for individuals who need a safe place to stay.
- Healthcare to address any medical needs.
- Counseling to help individuals cope with psychological issues.
- Skill training to help individuals gain employment or engage in meaningful activities.
- Education for children to ensure their access to learning and future opportunities.
Minister's Statement: Dr. Virendra Kumar, the Union Minister for Social Justice and Empowerment, emphasized the role of the SMILE scheme in reducing begging and promoting a dignified livelihood. The minister highlighted that the scheme aims not only to provide immediate support but also to facilitate long-term social reintegration and empowerment.
Summary of Key Points:
Why in the news?
The SMILE sub-scheme has helped rehabilitate 970 individuals and 169 families, focusing on the societal reintegration of people involved in begging.Objective of the Scheme:
The primary goal of the scheme is the comprehensive rehabilitation of individuals involved in begging, with a focus on their social reintegration.Scope of the Scheme:
The scheme is being implemented in 81 cities and towns across 26 states and union territories in India.Focus Areas:
The scheme is particularly active in regions with religious, historical, and tourist significance where begging is a prominent issue.Key Beneficiaries:
- 970 individuals have been rehabilitated.
- 352 children have been rehabilitated, with 169 children reunited with their families, and 79 children enrolled in Anganwadi centers.
Educational Support:
- 71 children have been enrolled in schools, and 33 children have been handed over to Child Welfare Committees for additional care and support.
State Coverage:
The scheme is operating in various cities in states such as Andhra Pradesh, Assam, Delhi, Himachal Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and many others.Interventions:
The scheme provides shelter, healthcare, counseling, skill training, and education for the long-term rehabilitation of individuals.
Minister's Statement:
Dr. Virendra Kumar stressed the importance of the scheme in tackling the issue of begging and improving the lives of marginalized individuals, ensuring they have a dignified livelihood and a better future.
