ADB ने भारत को स्थायी अवसंरचना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया
20 दिसंबर, 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप स्थायी अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए है। यह ऋण भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के माध्यम से संचालित किया जाएगा, और यह ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्यावरणीय रूप से स्थिर परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। यह साझेदारी भारत की नेट-जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है।
ऋण का मुख्य उद्देश्य
इस ऋण का प्राथमिक उद्देश्य IIFCL को अवसंरचना विकास में हरित प्रथाओं को एकीकृत करने में सक्षम बनाना है। इसमें ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी, ऊर्जा और स्वास्थ्य, ताकि परियोजनाएँ केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य ही न हों, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी स्थिर हों और बड़े पैमाने पर विकास के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके।
IIFCL में स्थिरता यूनिट की स्थापना
समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा IIFCL में एक समर्पित स्थिरता यूनिट की स्थापना है। यह यूनिट पर्यावरणीय स्थिरता ढांचे को विकसित और लागू करेगी और अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिरता रेटिंग का मूल्यांकन करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम तैयार करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएँ हरित मानकों का पालन कर रही हैं। इस कदम से IIFCL की संस्थागत क्षमता बढ़ेगी, ताकि भारत में जलवायु-संरेखित अवसंरचना की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
ADB की भूमिका भारत की हरी वृद्धि में
ADB के देश निदेशक मियो ओका ने कहा कि यह ऋण IIFCL को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने में मदद करेगा, जबकि यह अविकसित क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को दूर करेगा। IIFCL की संचालन क्षमता को मजबूत करके, ADB भारत के हरे अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में मदद कर रहा है, जो स्थायी विकास और वित्तपोषण तंत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है। यह साझेदारी भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ मेल खाती है और देश को इसके नेट-जीरो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है।
स्थायी विकास की ओर एक रणनीतिक कदम
यह समझौता भारत के अवसंरचना परियोजनाओं में स्थिरता को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें उन्नत वित्तपोषण समाधान और जोखिम न्यूनीकरण उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। IIFCL को सक्षम बनाकर, यह साझेदारी देश के स्थायी अवसंरचना विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है, जो नवाचार को बढ़ावा देगी और भविष्य पीढ़ियों के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
समाचार का सारांश
क्यों समाचार में?
- 20 दिसंबर, 2024 को भारत और ADB ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया।
- यह ऋण हरित और स्थायी अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए है।
- धनराशि IIFCL के माध्यम से निर्देशित की जाएगी।
- ऊर्जा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- भारत के जलवायु लक्ष्यों और नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगा।
भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL)
- 2006 में स्थापित किया गया था, जो भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए है।
- ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ADB ऋण का उपयोग स्थायी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए करेगा।
एशियाई विकास बैंक (ADB)
- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसे 1966 में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य एशिया में गरीबी को कम करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- सदस्य देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
IIFCL में स्थिरता यूनिट
- IIFCL में एक स्थिरता यूनिट स्थापित की जाएगी।
- यह यूनिट पर्यावरणीय स्थिरता ढांचा विकसित करेगी।
- परियोजनाओं की स्थिरता रेटिंग का मूल्यांकन करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा।
ऋण का उपयोग और क्षेत्र
- यह ऋण कनेक्टिविटी, ऊर्जा संक्रमण, शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए है।
- मुख्य उद्देश्य: परियोजनाओं में हरित प्रथाओं और स्थायी विकास को एकीकृत करना।
ऋण का मुख्य उद्देश्य
- IIFCL की क्षमता को बढ़ाना ताकि अवसंरचना विकास में स्थिरता को एकीकृत किया जा सके।
- अविकसित क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना।
ADB to Lend USD 500 Million to India for Sustainable Infrastructure
On December 20, 2024, the Government of India and the Asian Development Bank (ADB) signed a $500 million loan agreement to support sustainable infrastructure projects aligned with India's climate goals. The loan, which will be channeled through the India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), will focus on sectors such as energy, urban development, healthcare, and education. This partnership strengthens India's commitment to achieving net-zero emissions and emphasizes long-term investment in environmentally sustainable infrastructure.
Key Objectives of the Loan
The primary aim of this loan is to enable IIFCL to integrate green practices into infrastructure development. Focused on critical national development sectors like connectivity, energy, and healthcare, the loan will ensure that the projects are not only economically viable but also environmentally sustainable, minimizing the carbon footprint of large-scale developments.
Establishment of a Sustainability Unit within IIFCL
A significant aspect of this agreement is the creation of a dedicated sustainability unit within IIFCL. This unit will develop and implement an environmental sustainability framework and introduce a scoring system to assess the sustainability ratings of infrastructure projects, ensuring they adhere to green standards. This will strengthen IIFCL's institutional capacity to meet the growing demand for climate-aligned infrastructure in India.
ADB's Role in India's Green Growth
ADB’s Country Director, Mio Oka, highlighted that this loan will help IIFCL provide long-term capital for infrastructure projects, addressing gaps in under-resourced sectors. By enhancing IIFCL’s operational capabilities, ADB is supporting India’s transition to a green economy and encouraging innovation in sustainable development and financing mechanisms. This collaboration aligns with India's climate commitments and aids the nation in achieving its net-zero target.
A Strategic Step Toward Sustainable Development
This agreement reflects India's commitment to integrating sustainability into its infrastructure projects using advanced financing solutions and risk mitigation tools. By empowering IIFCL, this partnership is poised to significantly impact India’s sustainable infrastructure growth, encouraging innovation and investment in green technologies for future generations.
Summary of the News
Why in the News?
- India and ADB signed a $500 million loan on December 20, 2024.
- The loan is aimed at supporting green and sustainable infrastructure projects.
- The funds will be channeled through India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL).
- Focus areas include energy, urban development, healthcare, and education.
- The loan will assist India in meeting its climate goals and net-zero commitments.
India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)
- Established in 2006 to provide long-term financial support for infrastructure projects in India.
- Focuses on sectors like energy and transportation.
- Will utilize the ADB loan for sustainable infrastructure projects.
Asian Development Bank (ADB)
- ADB is a regional development bank established in 1966.
- Its goal is to reduce poverty and promote sustainable economic growth in Asia.
- It provides loans and grants to member countries.
Sustainability Unit in IIFCL
- A sustainability unit will be established within IIFCL.
- This unit will develop an environmental sustainability framework.
- A scoring system will be implemented to assess sustainability ratings of projects.
Loan Usage & Focus Areas
- The loan is aimed at projects focusing on connectivity, energy transition, urban development, healthcare, and education.
- Key objective: Integrating green practices and sustainable development into projects.
Key Objective of the Loan
- Enhance IIFCL’s capacity to integrate sustainability in infrastructure development.
- Mobilize private sector investments for under-resourced sectors.
