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भारतीय वायूयान विधेयक पारित: नागरिक उड्डयन मंत्री ने मील का पत्थर बताया
भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय वायूयान विधेयक, 2024, को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, जो 90 साल पुरानी वायुमार्ग अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करता है। यह नया विधेयक उड्डयन नियमों को आधुनिक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके अलावा, यह क्षेत्र की तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि का समर्थन करने, सुरक्षा, सस्ती सेवाएं, शासन, और उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निवेश और विमान निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। विधेयक का हिंदी नामकरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया है, हालांकि इस पर बहस भी हुई है। इस नामकरण का उद्देश्य सरकार के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप स्वदेशी पहचान को बढ़ावा देना है।
भारतीय वायूयान विधेयक, 2024 के उद्देश्य और दायरा
- वायुमार्ग अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करना: यह नया विधेयक पुराने और अप्रचलित प्रावधानों को हटाकर उड्डयन नियमों को आधुनिक बनाता है।
- मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान: यह विधेयक सुरक्षा, नियामक निगरानी, उपभोक्ता सुरक्षा और शासन में सुधार पर जोर देता है।
- व्यवसाय करने में सरलता: यह विधेयक उड्डयन प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है, जिससे निवेश को आकर्षित किया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य: विधेयक वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रथाओं को अपनाता है, ताकि भारत के उड्डयन उद्योग की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके।
मंत्री के दलीलें और विचार
- हिंदी में शीर्षक: नागरिक उड्डयन मंत्री ने हिंदी शीर्षक का समर्थन किया, यह बताते हुए कि यह भारत की धरोहर और संस्कृति को दर्शाता है, और यह संविधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि शीर्षक का उच्चारण प्रारंभ में कठिन हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इसे अपनाने से यह सरकार के सांस्कृतिक उद्देश्यों के साथ मेल खाता है।
- नियामक सुधार: इस विधेयक में कई सुधार शामिल हैं, जो नियामक प्रथाओं को बेहतर बनाते हैं और पारदर्शिता और शासन में सुधार करते हैं।
मुख्य नियामक सुधार
- डीजीसीए परिपत्र संशोधन: एक महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि 2010 के परिपत्र को हटा दिया गया है, जो एयरलाइंस को 24 घंटे के भीतर किराए में बदलाव करने की अनुमति देता था, जिससे अब अधिक किराया पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- शक्तिशाली शासन: विधेयक में एयरफेयर की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि मूल्य असमानताओं को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा मिल सके।
एयरफेयर नियमन और सस्ती सेवाएं
- उड़ान योजना: इस विधेयक से उड़ान योजना को समर्थन मिलता है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक सस्ता और सुलभ बनाना है। इस योजना के तहत 609 मार्गों को सक्रिय किया गया है और 86 क्षेत्रीय हवाई अड्डों को कार्यात्मक बनाया गया है, जिनमें से 66 पहले अनसर्वड थे।
- एविएशन ईंधन पर वैट: यह विधेयक दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से अपील करता है कि वे एविएशन ईंधन पर वैट घटाएं, जिससे उपभोक्ताओं को हवाई यात्रा की लागत में राहत मिल सके।
- एयरफेयर निगरानी: एयरलाइंस को अब प्रत्येक महीने के मार्गवार किराए के बारे में डीजीसीए को सूचित करना होगा, ताकि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
सुरक्षा और गोपनीयता उपाय
- बढ़ी हुई निगरानी: अक्टूबर और नवंबर 2024 में धमकी भरे कॉल्स की संख्या में वृद्धि के कारण, सरकार ने उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी को बढ़ा दिया है।
- डिजी यात्रा में डेटा गोपनीयता: सरकार डिजी यात्रा कार्यक्रम में यात्रियों के डेटा की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है, ताकि आधार और बोर्डिंग डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सके और यात्रा के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाए, ताकि डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके।
चिंताएँ और सुझाव
- एविएशन में डुओपॉली: कुछ सांसदों, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी, ने एयर इंडिया और इंडिगो की दबदबे पर चिंता जताई है, विशेष रूप से किराए और मार्गों के चयन को लेकर। इन चिंताओं से यह संकेत मिलता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा सीमित हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विकल्प और सस्ती सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- आदानी समूह की भूमिका: सांसदों ने आदानी समूह द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों के निजीकरण पर भी चिंता जताई है। कुछ सांसदों को डर है कि इससे हवाई अड्डे क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित हो सकता है।
- अंग्रेजी शीर्षक की मांग: जबकि सरकार ने हिंदी शीर्षक पर जोर दिया है, कुछ सांसदों, जैसे ए.ए. रहीम ने विधेयक का नाम बदलकर भारतीय विमान अधिनियम रखने का प्रस्ताव दिया, यह तर्क देते हुए कि अंग्रेजी शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचाना जाएगा।
मुख्य बिंदुओं का सारांश
- विधेयक का नाम: भारतीय वायूयान विधेयक, 2024
- व Replace करता है: वायुमार्ग अधिनियम, 1934 (21 बार संशोधित)
- मुख्य उद्देश्य: सुरक्षा, सस्ती सेवाएं, शासन, और व्यवसाय में आसानी
- मुख्य संशोधन: 2010 के डीजीसीए परिपत्र को समाप्त किया; मजबूत टैरिफ निगरानी
- उड़ान योजना का प्रभाव: 609 मार्ग सक्रिय; 86 क्षेत्रीय हवाई अड्डे कार्यात्मक
- एविएशन ईंधन पर वैट में कमी की अपील: दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से अनुरोध
- उपभोक्ता सुरक्षा: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता मानकों के अनुरूप नियमन
- मंत्री की प्रतिक्रिया: हिंदी शीर्षक को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बढ़ावा देना; एयरफेयर निगरानी तंत्र को मजबूत करना
- चिंताएँ: डुओपॉली (एयर इंडिया, इंडिगो); आदानी समूह के तहत हवाई अड्डों का निजीकरण
- सुरक्षा उपाय: बढ़ी हुई निगरानी; डिजी यात्रा उपयोगकर्ताओं के लिए गोपनीयता सुरक्षा
निष्कर्ष: भारतीय वायूयान विधेयक, 2024, भारत के उड्डयन नियामक ढांचे का एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो उड्डयन क्षेत्र को आधुनिक बनाने और सुचारू रूप से चलाने का उद्देश्य रखता है। यह विधेयक सुरक्षा, सस्ती सेवाओं, शासन, और उपभोक्ता सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है, जबकि भारत को वैश्विक उड्डयन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए प्रयास करता है। हालांकि, बाजार में दबदबे और बुनियादी ढांचे के निजीकरण पर चिंताएँ जारी हैं, जो कानून निर्माता के बीच बहस का कारण बन रही हैं।
Bharatiya Vayuyan Vidheyak Passed: Civil Aviation Minister Hails Milestone
In a significant development for India's aviation sector, the Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024, has been passed by both Houses of Parliament, replacing the nearly 90-year-old Aircraft Act of 1934. This new bill marks a transformative step in modernizing and streamlining aviation regulations, bringing them in line with international standards. The move also aims to support the sector’s rapid growth, focusing on safety, affordability, governance, and consumer protection, while fostering investment and self-reliance in aircraft manufacturing. A notable feature of the new bill is its Hindi title, a step intended to honor India’s cultural heritage, though it sparked debates. This renaming aligns with the government's broader vision of promoting indigenous identity and ensuring that aviation regulations resonate with national pride.
Objectives and Scope of the Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024
- Replaces the Aircraft Act of 1934: The new bill removes outdated and redundant provisions, modernizing aviation regulations.
- Focus Areas: The bill emphasizes key areas such as improved safety, enhanced regulatory oversight, consumer protection, and governance.
- Ease of Doing Business: The regulations aim to streamline aviation processes, creating a more conducive environment for investment and growth in the sector.
- Alignment with International Standards: The bill adopts globally recognized best practices to enhance the safety and efficiency of India’s aviation industry.
Minister’s Justifications for the New Bill
- Title in Hindi: The Civil Aviation Minister defended the use of the Hindi title, explaining that it reflects India’s heritage and culture without breaching constitutional norms. The minister acknowledged that while the title may be difficult to pronounce initially, its long-term adoption will align with the government's broader cultural goals.
- Regulatory Improvements: The bill introduces several improvements in regulatory practices, aiming to enhance transparency and governance.
Key Regulatory Improvements
- DGCA Circular Amendment: One of the significant amendments is the removal of a 2010 clause that allowed airlines to change fares within 24 hours of booking, ensuring greater fare transparency.
- Stronger Governance: The bill includes mechanisms to monitor airfares more effectively, aiming to curb price irregularities and provide consumers with greater protection.
Airfare Regulation and Affordability
- Udan Scheme: The bill supports the continued implementation of the Udan Scheme, which aims to make air travel more affordable and accessible. The scheme has operationalized 609 routes and made 86 regional airports functional, with 66 of them previously unserved.
- VAT on Aviation Fuel: The bill appeals to several states, including Delhi, West Bengal, and Tamil Nadu, to lower the VAT on aviation fuel, which could bring down the cost of air travel for consumers.
- Airfare Monitoring: Airlines are now required to report their monthly route-wise tariffs to the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) to ensure greater transparency in pricing.
Safety and Security Measures
- Increased Surveillance: In response to a surge in threat calls between October and November 2024, the government has increased surveillance in the aviation sector to ensure safety.
- Data Privacy in DigiYatra: The government is taking steps to safeguard passengers' data in the DigiYatra program, ensuring that Aadhaar and boarding data are securely stored and automatically deleted post-travel to prevent data misuse.
Concerns and Suggestions
- Duopoly in Aviation: Some Members of Parliament (MPs), such as Priyanka Chaturvedi, raised concerns about the dominance of Air India and Indigo in the market, particularly regarding fares and route selection. These concerns suggest that the market may be stifling competition, which could affect affordability and choice for consumers.
- Adani Group’s Role: Another point of concern raised by MPs is the privatization of major airports under the Adani Group. Some MPs are worried that this could lead to monopolistic practices in the airport sector.
- Call for an English Title: While the government has emphasized the Hindi title, some MPs, including A.A. Raheem, have proposed that the bill be renamed the Indian Aircraft Act, arguing for an English title that is more internationally recognized.
Summary of Key Points
- Bill Name: Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024
- Replaces: The Aircraft Act, 1934 (amended 21 times)
- Key Objectives: Safety, affordability, governance, and ease of doing business
- Key Amendments: Removal of the 2010 DGCA clause for fare transparency; robust tariff monitoring
- Udan Scheme Impact: 609 routes operationalized; 86 regional airports functional
- VAT Reduction Appeal: Delhi, West Bengal, Tamil Nadu urged to lower VAT on aviation fuel
- Consumer Protection: Aligns regulations with international safety and data privacy standards
- Minister’s Response: Promotes Hindi title to showcase heritage; ensures robust airfare monitoring mechanisms
- Concerns Raised: Duopoly (Air India, Indigo); privatization of airports under Adani Group
- Safety Measures: Enhanced surveillance due to increased threat calls; privacy safeguards for DigiYatra users.
In conclusion, the Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024, represents a significant overhaul of India’s aviation regulatory framework, aiming to modernize and streamline the industry. It also addresses crucial issues such as safety, affordability, governance, and consumer protection while aiming to position India as a major player in the global aviation market. However, concerns around market dominance and privatization of infrastructure remain contentious and continue to spark debate among lawmakers
