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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) का क्रियान्वयन जनवरी 2025 से
उत्तराखंड जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यह संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को सभी धर्मों के लिए समान बनाएगी, जबकि जनजातीय समुदायों को इससे बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 विधानसभा चुनावों के दौरान इस वादे को पूरा करने का संकल्प लिया था।
समान नागरिक संहिता: इतिहास और वर्तमान
शुरुआत (2022):
2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद, नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में एक पांच-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई। इस समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने किया, जिन्होंने UCC का मसौदा तैयार किया।
विधायी प्रक्रिया:
- बिल पास: "समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, 2024" बिल 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया।
- राष्ट्रपति की सहमति: इस बिल को 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
क्रियान्वयन की रूपरेखा
अंतिम तैयारियां:
पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में नौ-सदस्यीय उप-समिति ने 43 बैठकों के बाद नियम तैयार किए। अधिकारियों का प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था अंतिम चरण में है।
डिजिटल पहल:
जनता की सुविधा के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं। ये पोर्टल पंजीकरण, अपील, और अन्य UCC से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेंगे।
नियम और प्रशिक्षण:
शत्रुघ्न सिंह की देखरेख में तीन उप-समितियों ने क्रियान्वयन के नियम तैयार किए। प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
उत्तराखंड में UCC का महत्व
समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों में असमानताओं को समाप्त कर राज्य को कानूनी रूप से समान और न्यायपूर्ण बनाने का लक्ष्य रखती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे "व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाने के लिए क्रांतिकारी कदम" बताया। हालांकि, राज्य के जनजातीय समुदायों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।
मुख्य बिंदु (सारांश):
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| समाचार में क्यों? | उत्तराखंड जनवरी 2025 से UCC लागू करेगा, स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य। |
| विशेषज्ञ समिति | सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित। |
| क्रियान्वयन रूपरेखा | शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में नौ-सदस्यीय उप-समिति द्वारा नियम तैयार। |
| विधायी प्रक्रिया | "समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, 2024" बिल विधानसभा में पारित। |
| अपवाद | जनजातीय समुदायों को UCC के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। |
| डिजिटल पहल | पंजीकरण और अपील के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित। |
| उत्तराखंड के मुख्यमंत्री | पुष्कर सिंह धामी। |
| उत्तराखंड की राजधानी | ग्रीष्मकालीन: गैरसैंण, शीतकालीन: देहरादून। |
| राज्य गठन तिथि | उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। |
Uttarakhand to Implement Uniform Civil Code (UCC) from January 2025
Uttarakhand is set to become the first state in India to implement the Uniform Civil Code (UCC) post-independence, starting January 2025. The UCC aims to establish uniform personal laws regarding marriage, divorce, inheritance, and adoption across all religions, excluding tribal communities. This fulfills a key promise made by Chief Minister Pushkar Singh Dhami during the 2022 assembly elections.
Uniform Civil Code: History and Present
Genesis (2022):
Following the BJP's victory in the 2022 Uttarakhand assembly elections, the new government's first cabinet meeting approved the formation of a five-member expert committee, chaired by retired Supreme Court Justice Ranjana Prakash Desai, to draft the UCC.
Legislative Process:
- Bill Passage: The "Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024" Bill was passed in the state assembly on February 7, 2024.
- Presidential Assent: The Bill received presidential approval on March 12, 2024.
Implementation Roadmap
Final Preparations:
A nine-member sub-committee, led by former Chief Secretary Shatrughna Singh, finalized the implementation rules after 43 meetings. Officials' training and infrastructure setup are in the final stages.
Digital Initiatives:
A portal and mobile app have been developed to facilitate online registration, appeals, and other UCC-related services for public convenience.
Rules and Training:
Under Singh’s guidance, three sub-committees formulated the implementation rules. Adequate training and resources have been ensured to streamline the rollout.
Significance of UCC in Uttarakhand
The Uniform Civil Code seeks to eliminate disparities in personal laws, making the state legally equitable and just. CM Pushkar Singh Dhami emphasized its transformational impact, stating it as a revolutionary step toward uniformity in personal laws. However, tribal communities are excluded from the Act.
Key Highlights (Summary):
| Aspect | Details |
|---|---|
| Why in News? | Uttarakhand will implement UCC from January 2025, becoming India’s first state to do so post-independence. |
| Expert Committee | Chaired by retired Supreme Court Justice Ranjana Prakash Desai. |
| Implementation Framework | Rules finalized by a nine-member sub-committee led by Shatrughna Singh. |
| Legislative Process | The "Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024" Bill was passed in the assembly. |
| Exclusion | Tribal communities are excluded from UCC provisions. |
| Digital Initiatives | A portal and mobile app developed for registration and appeals. |
| Chief Minister | Pushkar Singh Dhami. |
| Capital of Uttarakhand | Summer: Gairsain, Winter: Dehradun. |
| Formation of State | Uttarakhand was formed on November 9, 2000. |
